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मेसा यानी Municipalities Extension to Scheduled Areas (MESA) एक प्रस्तावित विधेयक था, जिसे विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

यदि जातिगत भेदभाव नहीं तो UGC Guidelines 2026 से डर कैसा? – UGC Guidelines 2026 को लेकर अकादमिक जगत में खलबली क्यों है? सवाल सीधा है—अगर वास्तव में जातिगत भेदभाव नहीं होता, तो जवाबदेही का डर कैसा? पढ़िए, कैसे ये नई गाइडलाइन्स कैंपस के ‘अदृश्य जातिवाद’ और मेरिट के नाम पर चल रहे विशेषाधिकार पर रोशनी डाल रही हैं।