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आदिवासी युवाओं से एक सीधा सवाल करता है—क्या हम सच में बाबा साहब को समझ पाए हैं? अंबेडकर जयंती के उत्सव के बीच यह लेख शिक्षा, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक जिम्मेदारी और अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत करता है, और युवाओं को केवल उत्सव नहीं, बल्कि जागरूकता और परिवर्तन की राह चुनने के लिए प्रेरित करता है।

आदिवासी संघर्ष: दिशा, दशा और समाधान – “हम आदिवासी इस देश के कुदरती मालिक हैं, फिर भी सबसे अधिक पीड़ित और शोषित क्यों हैं? एक गहन और तथ्यात्मक विश्लेषण। पढ़ें आदिवासी समाज की समस्याओं का वास्तविक समाधान।”

जगदलपुर में सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग कर्मचारी/अधिकारी प्रभाग का मनोनयन एवं शपथ ग्रहण समारोह संपन्न।

मेसा बिल (ड्राफ्ट) अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के प्रावधान लागू करने का एक प्रस्तावित कानून था, जिसका उद्देश्य शहरी विकास के साथ आदिवासी अधिकारों और स्थानीय स्वशासन के संतुलन को बनाए रखना था।

यदि जातिगत भेदभाव नहीं तो UGC Guidelines 2026 से डर कैसा? – UGC Guidelines 2026 को लेकर अकादमिक जगत में खलबली क्यों है? सवाल सीधा है—अगर वास्तव में जातिगत भेदभाव नहीं होता, तो जवाबदेही का डर कैसा? पढ़िए, कैसे ये नई गाइडलाइन्स कैंपस के ‘अदृश्य जातिवाद’ और मेरिट के नाम पर चल रहे विशेषाधिकार पर रोशनी डाल रही हैं।

आदिवासी आज भी न्याय से दूर क्यों? इस लेख में हम सामाजिक भेदभाव, प्रशासनिक लापरवाही, कानून की जटिलता और अधिकारों की अनदेखी जैसे कारणों को गहराई से समझेंगे और समाधान की दिशा भी देखेंगे।