भारत के संविधान में दी गई समानता की गारंटी और डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिखाए गए रास्ते के बावजूद, आज भी दलितों और आदिवासियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सरकारी नीतियों, आरक्षण, और योजनाओं के माध्यम से कुछ परिवर्तन ज़रूर हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर असमानता, शोषण और बहिष्कार अब भी व्यापक रूप में मौजूद हैं। ग्रामीण भारत में आज भी दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने, बारात निकालने या सार्वजनिक कुंओं से पानी लेने में बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। दलित महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाएँ लगातार सामने आती रहती हैं। सरकारी आँकड़ों और एनसीआरबी की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि दलितों के खिलाफ अपराधों में इजाफा हुआ है। यह स्थिति अंबेडकर के उस सपने के विपरीत है जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान देने की बात थी। 

आदिवासियों की स्थिति आज भी अत्यंत दयनीय और चिंता जनक बनी हुई है, विशेषकर भारत के बस्तर, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। यह विडंबना ही है कि जिन क्षेत्रों में खनिज संपदा की भरमार है, इन क्षेत्रों के मूलनिवासी आज भी पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सरकारी योजनाएँ ज़रूर चलाई जाती हैं, लेकिन उनका लाभ जमीन पर दिखना मुश्किल है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही की उदासीनता और राजनीतिक उपेक्षा ने आदिवासी समाज को पीछे ही नहीं धकेला है, बल्कि उन्हें निरंतर विस्थापन, भूख, और शोषण के चक्र में फँसाए रखा है। विकास के नाम पर बड़े-बड़े बाँध, खनन परियोजनाएँ और जंगलों की कटाई हमारे जल-जंगल-ज़मीन को निगल गई हैं।

पुलिस दमन और माओवादी हिंसा के दो पाटों के बीच आदिवासी समुदाय पिसता चला जा रहा है। एक तरफ सुरक्षा बलों के अभियान हैं, तो दूसरी ओर माओवादी हिंसा — दोनों ही आदिवासी युवाओं के भविष्य को निगल रही हैं। गाँव खाली हो रहे हैं, देवगुड़ी सूने पड़ गए हैं, और लोग अपनी ही ज़मीन पर बेगाने बनते जा रहे हैं। हमारी भाषाएँ, लोककथाएँ, पारंपरिक ज्ञान, और सांस्कृतिक परंपराएँ अब लुप्त होने की कगार पर हैं। कई बार हमारी पहचान को भी योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने के प्रयास हुए हैं — कभी धर्मांतरण के आरोपों के नाम पर, तो कभी ‘विकास’ के नाम पर रीति-रिवाजों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया जाता है।

एक आदिवासी लेखक के रूप में, यह पीड़ा केवल शब्दों की नहीं, बल्कि आत्मा की पीड़ा है। जब अपनी मातृभाषा को स्कूल की किताबों में जगह नहीं मिलती, जब अपने ही त्योहारों को ‘नाच-गाना’ कहकर टाल दिया जाता है, जब अपने इतिहास को ‘अनपढ़’ कहकर भुला दिया जाता है — तब लगता है जैसे हमें हमारी ही धरती से उखाड़ा जा रहा है। आदिवासी लेखक के रूप में, मैं यह महसूस करता हूँ कि यह केवल एक सामाजिक या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति, और आत्मसम्मान का सवाल है। जब हमारे युवा शहरों में अपनी जड़ों से कटकर खो जाते हैं, जब हमारे बुजुर्ग अपनी परंपराओं को अगली पीढ़ी को नहीं सौंप पाते, तब यह संकट केवल सुविधाओं का नहीं, बल्कि आत्मा के बिखरने का होता है। यह संकट हमारी परंपराओं, मान्यताओं और सामुदायिक जीवन के उस ताने-बाने का टूटना है, जिसे हमने सहस्त्राब्दियों से सहेजा है। हमें न केवल योजनाओं की ज़रूरत है, बल्कि उस सोच को बदलने की आवश्यकता है जो हमें ‘कमतर’, ‘पिछड़ा’, या ‘अनपढ़’ समझती है। यह सोच न केवल सामाजिक अन्याय को जन्म देती है, बल्कि हमारी आत्मा को घायल करती है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना होगा और अपनी भाषाओं, रीति-रिवाज़ों, लोककथाओं और पारंपरिक ज्ञान पद्धतियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना होगा। 

शिक्षा की बात हो तो उसमें केवल अंग्रेज़ी माध्यम की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि स्थानीय बोली और स्थानीय ज्ञान का भी सम्मान होना चाहिए। आदिवासी युवाओं के लिए यह समय आत्मचिंतन और आत्मनिर्माण का है। उन्हें आधुनिक शिक्षा, तकनीकी दक्षता, और डिजिटल दुनिया की समझ के साथ-साथ अपने इतिहास, परंपरा और समुदाय से भी गहराई से जुड़ना होगा। वे आज के युग के ‘संविधान-योद्धा’ बन सकते हैं — जो कलम से, तर्क से, और संवाद से अपने हक की बात करें, जो जंगल की आत्मा और संविधान की मशाल को एक साथ लेकर चलें। हमें अपने त्योहारों को केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि सामुदायिक संगठन और सामाजिक चेतना का माध्यम बनाना चाहिए। हमें स्कूलों में अपनी लोककथाओं, पेन-परब, और देवगुड़ी की कहानियों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी को गर्व हो कि वे किस महान सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा हैं।

आज ज़रूरत है एक नए समावेशी और सशक्त आंदोलन की — जो अंबेडकर की विरासत को केवल भाषणों में न दोहराए, बल्कि उसे जमीनी हकीकत में बदले। यह आंदोलन केवल आरक्षण या वोट बैंक की राजनीति न होकर, आत्मगौरव, सांस्कृतिक चेतना, और ठोस राजनीतिक संगठन का मिश्रण हो। हमें गाँव-गाँव, टोला-टोला, पारा-पारा तक शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के नवजागरण की लौ जलानी होगी। युवाओं को चाहिए कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ अपनी मातृभाषा, अपने इतिहास और अपनी पहचान से भी गहराई से जुड़ें। 

यह संघर्ष केवल अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान को पुनः स्थापित करने का भी है। और यही अंबेडकर की विचारधारा का सार है — कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़े, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हों, और अपने समाज को जागरूक और संगठित बनाएं। 

यदि हमें सच में अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है, तो दलितों और आदिवासियों की गरिमा, आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा करनी होगी — केवल नारे और घोषणाओं से नहीं, बल्कि नीति, निष्ठा और संकल्प से। 

“जय भीम “